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वित्त मंत्री ने कर दी है 1.70 लाख करोड के पैकेज की घोषणा : जानिये किसको कितना मिलेगा फायदा

 

नई दिल्ली। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरूवार को प्रभावित लोगों के राहत के लिए घोषणाये की है। वित्तमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के साथ.साथ गांव में रहने वाले लोगों के लिए 1.70 लाख करोड के राहत पैकेज की घोषणा की है।
इसके अलावा कंस्ट्र क्श न से जुड़े 3.5 करोड़ मजदूरों के लिए 31,000 हजार रुपये के फंड का सदुपयोग किया जाए। इसके लिए राज्यट सरकारों से कहा जाएगा।

कोरोना वायरस से जंग के लिए मेडिकल टेस्टे, स्क्री निंग और अन्यव जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट‍ मिनेरल फंड का उपयोग करने की आजादी राज्य सरकारों को दी जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी इस फंड का उपयोग किया जाएगा। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी जिसमें 90 फीसद कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है, उसके कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में सरकार अगले तीन महीने तक कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी। सरकार दोनों की तरफ से 12-12 फीसद का योगदान करेगी। इससे 80 लाख से ज्याीदा मजदूरों को लाभ मिलेगा।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा। अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड खाते से 75 फीसद राशि या 3 महीने की सैलरी जो भी राशि कम की निकासी कर सकते हैं। ये पैसे उन्हेंफ वापस नहीं करने होंगे। 50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वायरस के इलाज में प्रत्यलक्ष या अप्रत्याक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें डॉक्टकर, पैरामेडिकल स्टा फ, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्यांण अन्नम योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को खाद्य राहत दी जाएगी। 5 किलो गेहूं या चावल पहले से मिलता था, अब 5 किलोग्राम अगले 3 महीने तक मुफ्त में देगी सरकार। लोगों को अपनी पसंद का 1 किलो दाल हर महीने फ्री मिलेगा। सरकार किसी को भूखा नहीं रहने देगी, हर किसी को अन्नर मिलेगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसानों को 6000 पीएम किसान सम्मानन निधि के तहत 6000 रुपये मिलते हैं। अब हम उन्हें 2000 रुपये सीधे तौर पर देने जा रहे हैं। इससे 8.69 करोड़ किसानों को इस कठिन समय में मदद मिलेगी। ये पैसे अप्रैल के पहले हफ्ते में खाते में डाल दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 182 रुपये के बदले मिलेंगे 200 रुपये। उनकी आय में 2000 रुपये की बढ़ोत्त री होगी। इससे 5 करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी।
गरीब वरिष्ठग नागरिकों, विधावाएं और दिव्यांयगों को 3 महीने तक एक्ट्रा 1000 रुपये डायरेक्टक बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये दिया जाएगा।

महिला जन.धन खाता धारकों को 500 रुपये राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। उज्व्इससला स्कीिम के तहत 8 करोड़ से ज्या दा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में 3 महीने तक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। 63 लाख सेल्फइ हेल्पि ग्रुप को 20 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। ऐसे सेल्फप हेल्प् ग्रुप से जुड़े 7 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। पहले ऐसे लोन की सीमा 10 लाख रुपये थी।

सीतारमण ने मंगलवार को आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख और पैन से आधार को जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च की जगह जून के अंतिम सप्ताह तक कर दिया गया है। जिन लोगों को राहत मिली है उनमे खुशी की लहर दौड गई है। एैसे लोगों ने मुसीबत के दौरान मदद करने के लिये प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 

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