विधायक बोलीःगरीब परिवारों के दसवीं उत्तीर्ण छात्रों को उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए चलाया जाएगा अभियान

विधायक बोलीःगरीब परिवारों के दसवीं उत्तीर्ण छात्रों को उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए चलाया जाएगा अभियान


फर्रुखाबाद। विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि रसूलाबाद की विधायक श्रीमती निर्मला संखवार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाभदायक योजनाओं की जानकारी दी। विधायक संखवार ने बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस- एस सी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में भारी बदलाव किया गया है।

ताकि एससी एसटी के छात्र उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। केंद्र सरकार ने 59048 करोड रुपए निवेश को अनुमति दी है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 35534 करोड रुपए जो टोटल का 60% होता है। केंद्र सरकार भागीदारी करेगी एवं 40% प्रदेश सरकार द्वारा भागीदारी होगी। अभी तक मेट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जा रही थी अब केंद्र सरकार द्वारा इन प्रयासों को अधिक बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए 5 वर्ष के भीतर इस छात्रवृत्ति को उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके एवं एससी एसटी के छात्र उच्चतर शिक्षा में इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि इसका भुगतान छात्रों को समय पर किया जा सके और इस छात्रवृत्ति की व्यापक जवाबदेही निरंतर निगरानी एवं पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी। गरीब से गरीब परिवारों के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। लगभग 1.36 करोड़ ऐसे गरीब छात्र है जो दसवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं ऐसे छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इस स्कीम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जाएगा ताकि इसकी पारदर्शिता जवाबदेही कार्य क्षमता एवं बिना विलंब के यह संहिता जारी की जा सके।

राज्य पात्रता जातिगत स्थिति आधार पहचान तथा बैंक खाते के विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे या छात्रवृत्ति डीवीटी मौत के माध्यम से ही पेमेंट की जाएगी। 2021 व 22 में केंद्र सरकार द्वारा सीधे जारी किया जाएगा एवं इसका ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक स्वता लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा। विधायिका निर्मला श्रीमती संखवार ने बताया केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति 2019 और 20 के दौरान प्रतिवर्ष ग्यारह सौ करोड़ पर छात्रवृत्ति थी उसे बढ़ाकर 2020 व 21 से 2025 -26 तक 5 गुना बढ़ाकर 6000 करोड़ प्रति वर्ष किया गया है।

केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं चला रही हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को भी अब उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। मोदी सरकार व योगी सरकार निरंतर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है।
वार्ता के दौरान जिला महामंत्री हिमांशु गुप्ता, जिला महामंत्री सुनील रावत, जिला उपाध्यक्ष अतुल दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष अशनील दिवाकर एवं मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी मौजूद रहें।

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