चुनाव कार्यालय की लापरवाही से ग्राम पंचायत सूची में दोगुने मतदाता : आरक्षण प्रस्ताव मंजूर

चुनाव कार्यालय की लापरवाही से ग्राम पंचायत सूची में दोगुने मतदाता : आरक्षण प्रस्ताव मंजूर

फर्रूखाबाद।(एफबीडी न्यूज) जिला निर्वाचन कार्यालय की घोर लापरवाही का खुलासा हुआ है। विभाग की लापरवाही से ग्राम पंचायत की सूची में दोगुने से अधिक मतदाता शामिल कर दिये गये है। अब जिले के सभी पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को नई वोटर लिस्ट का गहराई से अध्यन करना चाहिए। फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से खारिज कराना चाहिए।

ब्लाक बढपुर की ग्राम पंचायत घारमपुर की नई मतदाता सूची देखकर ग्रामीणों एवं चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों में खलबली मच गई है। प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार कमलेश शाक्य ने बताया कि वह नई मतदाता सूची देखकर काफी हैरान हो गये है। अब नई सूची में मतदाताओं की संख्या 3614 कर दी गई है। जब कि बीते चुनाव में मतदाताओं की संख्या मात्र 1618 थी। गांव के नन्हेलाल के परिवार के मात्र 3 सदस्य है।

जिनमे नन्हेलाल के पुत्र अनिकेत के 9, मनीषा के 13 एवं शनि के भी 13 वोट बनाये गये है। इसी तरह वोटर क्रमांक 3412 से 3424 तक विशाल पुत्र रामसेवक, वोटर क्रमांक 3321 से 3333 तक गीता पत्नी विकास, वोटर क्रमांक 3360 से 3372 तक वीरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश, वोटर क्रमांक 3389 से 3401 तक आरती पत्नी रामकिशन के 13-13 वोट बनाये गये है। सूची में इसी तरह लोगों के अनेकों वोट बनाये गये है। जिसके कारण मतदाताओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। श्री शाक्य ने बताया कि वह इस मामले की जिला स्तर से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत करेगे।

आरक्षण प्रस्ताव मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को बदल दिया है। आज ही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए होने वाले आरक्षण को भी तय कर दिया है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन किया गया है।

प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव की जोरदार तैयारी है। इसके लिए 17 मार्च से पहले आरक्षण की सूची आनी थी। इस सूची के आने से पहले सरकार ने आज आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था, अब कई जिलों में आरक्षण बदलने से पंचायतों की सीटें प्रभावित होंगी।

योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इसके साथ ही कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सुइट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोट्र्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई।

मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

सरकार ने यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। यूपी शैक्षिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 पर सहमति जताने के साथ बाराबंकी जिले में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

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