फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज)। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने से फ़िलहाल चुनाव प्रक्रिया उलझ गई है। अदालत के इस आदेश से पिछड़ा वर्ग समाज पर जबरदस्त कुठाराघात हुआ है। सरकार पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी।
अभी तक नगर पालिका फर्रुखाबाद पिछड़ा वर्ग में, नगर पालिका कायमगंज पिछड़ा वर्ग महिला में, नगर पंचायत मोहम्मदाबाद पिछड़ा वर्ग में, नगर पंचायत खिमसेपुर पिछड़ा वर्ग महिला में, नगर पंचायत नवाबगंज पिछड़ा वर्ग में, एवं नगर पंचायत कंपिल का पिछड़ा वर्ग में आरक्षित है। अदालत के आदेश पर यह आरक्षण खत्म हो जाएंगे।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिलहाल यही संकेत दिया है अदालत के आदेश से पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है पिछड़ा वर्ग की सीटों पर सभी लोग ताल ठोक सकेंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगरीय निकाय चुनाव में आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव बिना देरी के जल्द से जल्द कराए जाएं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगरीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तुरंत ही ट्वीट कर कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। सरकार किसी भी हालत में पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी।
अपना दल ने भी नगरीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ट्वीट कर कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
सपा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ों को धोखा दिया है। भाजपा की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को खत्म करने की साजिश है। निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण किया। पहले पिछड़ों का हो आरक्षण हो फिर चुनाव होने चाहिए।
समाजवादी पार्टी ने कहा कि सपा को ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करने वाली भाजपा खुद पिछड़ा वर्ग विरोधी साबित हो गई है। आज भाजपा का पिछड़ा विरोधी चाल चरित्र और चेहरा सारी दुनिया के सामने उजागर हो गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो खुद को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताते थे वे आज भाजपा में बंधुआ मजदूर की तरह समाज विरोधी दिख रहे।
सीएम योगी का निर्णय
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है की ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे।