फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) सूबे के मुख्यमंत्री के कार्यालय से सरकारी सड़क पर कब्जा करने वाले पत्रकार सत्यमोहन पांडे की जांच जिलाधिकारी को दी गई है। फतेहगढ़ भोलेपुर निवासी संदीप सिंह ने नगला दीना निवासी सत्यमोहन पांडे आदि के द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। संदीप ने मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि नगलादीना फतेहगढ़ के निवासियों के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर तहसील में 7.9.2024 को शिकायत करने पर 27-09-2024 को राजस्व कर्मियों व नगर पालिका कर्मियों द्वारा फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर सरकारी अभिलेख के आधार पर पैमाइश कर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया।
जिसमें सत्यमोहन पांडे पुत्र शांति स्वरूप व संतोष पुत्र रामबाबू की पूरी-पूरी दुकान सरकारी जमीन पर बनी हुई पाई गई। सत्यमोहन द्वारा दुकान किराए पर उठाई गई और संतोष द्वारा दुकान में कुर्सी मेज डालकर कार्यालय बनाया गया है। शेष अन्य लोगों के मकान व दुकान का कुछ-कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बढ़ाकर बना हुआ पाया गया। फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड के सरकारी जमीन के अतिक्रमण को 15 दिन का नोटिस देकर अक्टूबर माह में ही हटाया जा सकता था किंतु सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की अतिक्रमणकर्ताओं से मिली भगत व अतिक्रमण को बनाए रखने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं से लिए गए अनुचित लाभ के कारण 7 माह से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।
बार-बार आईजीआरएस व संपूर्ण समाधान दिवस व जिलाधिकारी से शिकायत करने पर शिकायतों का भ्रामक व मिथ्या आख्या लगाकर निस्तारण किया जा रहा है। उपरोक्त शिकायतें मोहल्ले वालों के साथ गोपाल सिंह व प्रदीप कुमार के नाम से पोर्टल पर दर्ज हुई वार-बार शिकायतों से क्रोधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका फर्रुखाबाद व दबंग जबरदस्त दबाव डालकर दोबारा शिकायत न करने हेतु इतना अतिक्रमणकर्ता, सत्यमोहन द्वारा उक्त शिकायतकर्ताओं को भयभीत कर दिया गया कि शिकायत करने से डरते हैं और अब अतिक्रमण के विषय में कुछ बोलने से भी डरते हैं।
मेरे द्वारा अनेकों शिकायतें मेरे द्वारा की गई। रेलवे स्टेशन रोड पर किए गए सरकारी जमीन के अतिक्रमण को हटाने हेतु बार-बार शिकायत करने पर भी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा प्रकरण को टालने हेतु भ्रामक व मिथ्या आख्या लगाकर लगातार निस्तारण किया जा रहा है। उक्त अतिक्रमण हटाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) से मांगी गई विधिक राय में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा चिन्हित अतिक्रमण हटाने की राय दी गई है।
इसके बाद भी अधिशासी अधिकारी व स्थानीय प्रशासन की मंशा अतिक्रमण हटाने की नहीं लग रही है। सरकारी जमीन के अतिक्रमण को न हटाकर व पूरी दुकान सरकारी जमीन पर बनाने वालों के विरुद्ध सुसंगत धारा में एफ आई आर दर्ज न करा कर जन शिकायतों को फर्जी व मिथ्या आख्या लगाकर निस्तारण कर रहे जिम्मेदार अधिकारीगण मुख्यमंत्री के सरकारी जमीन विशेष रूप से रास्ते की जमीन के अतिक्रमण को हटाने व शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आदेश की घोर अवहेलना कर रहे हैं।
उपरोक्त शिकायतों के निस्तारण की लगाई गई सभी आख्याओं को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए भ्रामक व मिथ्या आख्या लगाकर प्रकरण को लगातार टाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अक्षरशः पालन करने हेतु उक्त सरकारी जमीन के अतिक्रमण को अविलंब हटाया जाना व अभी तक न हटाने व शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर से जांच करा कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ उक्त सरकारी जमीन के अतिक्रमण को अविलंब हटाकर सरकारी जमीन को अवैध अध्यासन से मुक्त करने के आदेश देने की कृपा करें।