फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी केंद्र सरकार के अडंगे के बावजूद प्रदेश सरकार के ही धन से ओवरब्रिज बनवाने के लिए अड़ गए हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी ने ग्राम देवरामपुर एवं नगला खैरबंद दोनों रेलवे क्रॉसिंगों पर एक किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज बनवाने की मंजूरी दे रखी है। जिसकी लागत 100 करोड रुपए है।नियम है कि ओवर ब्रिज के निर्माण में प्रदेश सरकार 60% एवं रेलवे 40% धन देती है। ओवर ब्रिज निर्माण के मानक पूरे न होने के कारण रेलवे ने फिलहाल निर्माण कराने में अड़ंगा लगा दिया है। 
विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने रुलिंग देकर मुख्यमंत्री योगी को अवगत कराया है कि इस ओवर ब्रिज के निर्माण में प्रदेश सरकार पूरा धन व्यय कर सकती है। विधायक श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में अवगत कराया है कि जनपद फर्रुखाबाद में कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन (वि०मी०-134/15-17) के अन्तर्गत फतेहगढ़-फर्रुखाबाद मार्ग पर रेल सम्चार संख्या 154 स्पेशल एवं फर्रुखाबाद-नीमकरोरी रेल सेक्शन 9सी पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण की दिनांक 21.02.2025 को लागत रू0 9785.57 लाख की व्यय वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित है।
संज्ञान में आया है कि रेलवे द्वारा धनराशि की सहभागिता न होने के कारण इस सेतु की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं हो पाई है। प्रमुख मुख्य इन्जीनियर, आर०एस०डब्लू०. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का पत्रांक सं० डब्लू/218/आर. ओ.बी./ उ०प्र०/भाग-XII/5 दिनांक 03.09.2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि रेलवे की वर्तमान पालिसी रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2017/CE-IV/LX/Misc./244 (LC) pt-Part (1) दिनांक 19-08-2024 के पैरा 1-1 “Road crossing works for all level crossing (LCs) at 100%Railway cost (Irrespective of TUV), expect on National Highway (NH) and where state govt/road owning authority/ local authority wants to take-up the works at its cost” के अनुसार उपरिगामी सड़क सेतुओं के प्रस्तावों को सहभागिता में निर्मित नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में यदि राज्य सरकार इन सम्पारों के बदले रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण करना चाहती है तो उसे अब स्वयं की 100 प्रतिशत लागत पर करना होगा। जनहित में कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन (कि०मी०-134/15-17) के अन्तर्गत फतेहगढ फर्रुखाबाद मार्ग पर रेल सम्पार संख्या 154 स्पेशल एवं फर्रुखाबाद-नीमकरोरी रेल सेक्शन 9सी पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण का व्यय उ०प्र० सरकार द्वारा वहन करने की प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
सांसद मुकेश राजपूत के निजी सचिव अनूप मिश्रा ने रविवार को एफबीडी न्यूज को बताया कि ओवर ब्रिज के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई अडंगेबाजी नहीं है। धन की स्वीकृत हो गई है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम को ओवरब्रिज बनाने हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 6 माह पूर्व ही निर्माण निगम को धन भेजने का आदेश जारी कर दिया है।