फर्रुखाबाद। (एफबीडी न्यूज़) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी सरकार के भ्रस्ट कर्मचारी पत्रकारों से विज्ञापन भुगतान के नाम पर मोटी रिश्वत वसूल रहे हैं। श्री कुशवाहा ने यह आरोप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन लखनऊ मंडल के मंडलीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद संबोधन के दौरान लगायें।
बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में श्री कुशवाहा ने पत्रकारों को अंग वस्त्र, माल्यार्पण तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। श्री कुशवाहा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार अपने मौलिक अधिकारों को लेकर रोटी कपड़ा मकान के लिए 1947 की भांति देश आजाद हो जाने के बाद भी आज तक परेशान है। प्रदेश सरकार के पास पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को भी दिलाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशवाहा ने कहा प्रदेश के लघु समाचार पत्र विज्ञापन के अभाव में आज बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। परंतु सूचना विभाग में ठीक इसके विपरीत स्थिति बनी हुई है। भाजपा कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, परंतु सूचना विभाग खुले आम पत्रकारों से 15 प्रतिशत कमीशन विज्ञापन के नाम से बसूल रहा है।
जबकि विज्ञापन सरकार के विकास कार्यों के छपते हैं ऐसे विज्ञापन छापने का आदेश सूचना विभाग जारी कर करता है। ऐसे विज्ञापनों के भुगतान के नाम पर रिश्वत वसूली जाती है ओर प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनी है। सूचना विभाग का निदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है सरकार की छवि खराब करने वाले दबंग अधिकारी आज भी कुर्सी पर विराजमान है जिनके संरक्षण में खुलेआम यह काला धंधा पनप रहा है।
श्री कुशवाहा ने बताया प्रदेश के कई जनपदों में पत्रकारों को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया है। कोरोना के के कई फर्जी मुकदमे पत्रकारों चल रहे हैं। श्री कुशवाहा ने कहा एसोसिएशन अब पत्रकारों पर पत्रकारों पर अत्याचार बर्दास्त नहीं करेगा। सूचना विभाग के अधिकारी है तथाकथित संपादकों को लाखों रुपयों का विज्ञापन देकर भुगतान भी करते हैं। अधिकारियों की इसी कमाऊ नीत के कारण आज लघु समाचार पत्र बंद होने की कगार पर हैं
एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी राजेश गुप्ता ने कहा सरकार पत्रकारों को सबसे बड़ा आतंकवादी मान रही है। जिसके चलते पत्रकारों के लोक भवन एवं सचिवालय के पास निरस्त कर दिए गए हैं। जबकि एक आम आदमी लोकभवन एवं सचिवालय आसानी से जा सकता है। श्री गुप्ता ने कहा संगठन शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर सूचना विभाग के भ्रष्ट्र अधिकारियों की शिकायत करेगा।
यदि फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो 2024 के चुनाव के दौरान सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिसकी जिम्मेदारी मीडिया की नहीं, सूचना विभाग के अफसर होंगे।
एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी उत्तर प्रदेश अमित मिश्रा ने कहा लखनऊ मंडल के पत्रकार एकजुट होकर पत्रकारों के मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करें एसोसिएशन उनको पूरा संरक्षण देगी।
लखनऊ मंडल के मंडलीय अधिवेशन की समीक्षा करते हुए संगठन के जिलाध्यक्षों को सक्रिय होकर सदस्यता अभियान चलाकर जिला इकाई गठित करके 15 जनवरी तक दिए जाने के लिए सदस्यता अभियान शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जिला अध्यक्षों को हिदायत दी गई। अधिवेशन को राजीव अहूजा राष्ट्रीय सचिव एवं संयोजक लखनऊ मंडल जीपी दीक्षित प्रांतीय सचिव एवं सह प्रभारी लखनऊ मंडल एस के पांडेय राजू यादव।
सिराज भैया प्रांतीय सदस्य, जिलाध्यक्ष प्रदुन्न शर्मा रायबरेली एवं स्वामी दयाल गौड जिलाध्यक्ष लखनऊ आदि मौजूद रहे।